Special
Send Articles-phoolbari.com@gmail.com
                 




लडाकु बालबालिकाको भविष्य
कार्तिकेय घिमिरे

माओवादी जनसेनाको शिविरमा रहेका लडाकु बालबालिकालाई तीन महिनाभित्र घर फर्काइने सुखद समाचार आएको धेरै समय बितिसकेको छ । शिविरमा रहेका ती बालसैनिकलाई समाजमा पुनः स्थापित गरी बिदाइ गरिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आग्रहपछि अघिल्लो सरकारले त्यो समयसीमा तोकेको थियो तर सरकारको परिवर्तनसँगै त्यो काम हुने-नहुने अन्योल झन् बढ्दै गएको छ ।

त्यतिबेला नै अघिल्ला प्रतिबद्धतालाई पटकपटक उल्लङ्घन गर्दै आएको माओवादीले नेपाल भ्रमणमा रहेका बालबालिका तथा सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी विभाग हेर्ने राष्ट्रसङ्घका महासचिवकी विशेष प्रतिनिधि राधिका कुमारास्वामीसँगको भेटमा जनाएको यो प्रतिबद्धता पूरा हुने विश्वास कमै मात्र थियो तर आज आएर पनि ती कलिला बालबालिकालेे निसासिएको वातावरणबाट मुक्ति पाउने सङ्केत देखिएको छैन । लडाकु बालबालिकाको बिदाइको व्यवस्थापन अनमिन र नेपालमा रहेको संयक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयको सहयोगमा सम्पन्न गरिने बताइएको थियो तर अनमिनको कार्यप्रति यसअघि नै नेपाली काङ्ग्रेसले प्रश्न उठाएर उसको काम सन्तोषजनक नभएको गुनासो गरिसकेको छ । यसबाट के देखिन्छ भने अनमिनका लागि यो कार्य विश्वास जित्ने अवसर पनि हुनेछ । किनकि यी बालसेनाको व्यवस्थापन अहिलेको मूल चुनौती बनेको छ । जसले बाल अधिकारप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धताको खिल्ली उडाइरहेको छ ।

अहिले माओवादीका विभिन्न सात वटा जनसेना शिविरमा जम्मा दुई हजार ९७३ लडाकु बालबालिका रहेका छन् । ती बालसैनिकलाई यही डिसेम्बर सन् २००८ देखि २००९ फेबु्रअरीको अन्त्यसम्ममा बिदाइ गरी सकिने लक्ष्य लिइएको थियो तर अहिलेसम्म पनि यो समस्या जस्ताको तस्तै छ ।

त्यतिबेलाको सरकारले गरेको त्यो प्रतिबद्धता शान्ति सम्dmौता अनुसार रहेको र यसबाट राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताब १६१२ मा सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी सिफारिसको सम्बोधन हुने विशेष प्रतिनिधि कुमारास्वामीले बताउनुभएको थियो । साथै शिविरबाट बिदाइ भएका बालबालिकालाई उनीहरूको आवश्यकता, सीप र सुखद भविष्यलाई ध्यानमा राखेर युनिसेफ र युएनडीपीले तयार गरेको पुनस्र्थापन कार्यक्रमको प्याकेज अनुसार स्थापित गराइने पनि बताइएको थियो तर ती सबै कुरा अहिले सेलाएका छन् । जसले यसै वर्षबाट आˆनो पुनः विद्यालय जाने धोको पूरा गर्ने सपना सँगालेका बाल लडाकुको मन भक्कानिएको छ । उनीहरूभित्र बदला र द्वेषको अग्नि मनमा बाढी भएर दन्कदो छ । यसमा बेलैमा कदम चाल्न नसके गलत शक्तिले उपयोग गर्नसक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै देखिन्छ ।

जहाँसम्म व्यवस्थापनको सवाल छ, त्यसका लागि भने एकातिर लडाकु पृष्ठभूमि बोकेका बालबालिका र अर्कोतिर समाजबाट अपहेलित एवम् परिवार गुमाउन वाध्य बालबालिकाको बर्चश्व रहेको बाललडाकुको व्यवस्थापनका लागि सरकारले विदेशी प्याकेजको मात्र भर नपरी नेपाली माटो सुहाउँदो उपाय सोच्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सबै बालबालिकालाई सैनिक हुनबाटै रोकिने सरकारी र विदेशीको उपायभन्दा बीचको उपायलाई रोजेर भविष्यमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेर उमेर पुगेपछि सैनिक बनेर आˆना मातापिताको सपना पूरा गर्न चाहने भावनात्मक दृढता बोकेकाको हकमा तिनलाई सैनिक विद्यालयमा पढ्ने मौका प्रदान गरी भविष्यमा सैनिक बन्नेछौं भन्ने सिर्जनात्मक र निर्माणमुखी सपनातर्फ ती बाललडाकुलाई प्रतिबद्ध गराउन सरकार अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । किनकि विभिन्न नाममा खुलेका सैनिक र प्रहरी विद्यालयमा पढ्न पाउनु ती बाल लडाकुको अधिकार हो भन्ने कुरालाई नयाँ राजनीतिक परिवर्तनले पुष्टि गरिसकेको छ ।

त्यसैले बाललडाकुको पुनः स्थापन गर्ने विषयमा यो प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्दा परिवार भएकालाई परिवारमै स्थापित गर्ने, परिवार नभएकालाई सरकारी संरक्षणमै सहयोग गर्ने गर्नुपर्छ तर शिक्षित हुने र उच्च शिक्षा लिनुपर्ने कुरालाई अनिवार्य गरी ती बाललडाकुलाई देशका सैनिक र प्रहरी विद्यालयमा पढ्ने मौका दिने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ तर जुन बालबालिका आफ्नै परिवारमा गई सामान्य जिन्दगी बाँच्न चाहन्छन् वा अन्य विषय पढेर अरु नै पेसा अपनाउन चाहन्छन् भने तिनको लागि पनि व्यवस्था हुनुपर्छ ।

त्यसैले नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापन विश्वको मोडलमा होइन आˆनै नयाँ मोडलमा भएकोले बालअधिकारको पूर्णतयाः ग्यारेन्टी हुने गरी र अक्षरशः त्यसको पालना हुने गरी बाल लडाकुको अधिकारको सम्मान गर्दै उनीहरूलाई निर्णय थोपरेर होइन उनीहरूको इच्छा र अभिमतलाई कदर गरी बाललडाकु व्यवस्थापनको प्याकेज बनाइनुपर्छ र त्यसले नै नेपालको दीर्घकालीन शान्तिमा टेवा पुग्दछ ।

स्रोत : www.gorkhapatra.org.np








Thank You
Home Page
Send Comments
phoolbari.com@gmail.com

© 2009 All Rights Reserved with phoolbari.com

Advertisements